काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न भन्दै मधेश प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेललाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै १० दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्यान्वयन योजना अविलम्ब अगाडी बढाउनु पर्ने मधेश सरकारसँग मञ्चको जोडदार माग छ ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षण पत्र मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन गर्न भनेको छ । आफ्नो माग तर्फ प्रदेश सरकारले वेवास्था गरे शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन अगाडी बढाउने मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको छ ।
सरकारको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यवहार खाली
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसके छ । तर पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले यता तर्फ ध्यान नदिएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको मञ्चले बताए । सरकारले औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा गरे पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीन, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा दिन काटिरहेको उनको आरोप छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४.२.१ मार्फत हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । तथापि सो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न ठोस कार्ययोजना, बजेट, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट कार्यान्वयन, समयसीमा पनि बाहिर नआएकोले मञ्च सकृय हुन परेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरुले दावी गरे ।
दुईवटा मुख्य माग
पहिलो, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
मञ्चले यी मागहरू समेटी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पटेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत सम्बोधन गर्न भनेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए विशाल ¥याली, धर्ना लगायतका चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरुले बताए । प्रस्तावित आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा संविधानसम्मत हुने पनि उनीहरुको दावी छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । मञ्चले माग गरेको समयसीमा भित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री पटेलले प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
