काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिको अगुवाईमा बुधबारदेखि जनकपुरमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु भएको छ । मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार र दिगो पुनस्र्थापनाको माग गर्दै जनकपुरधाममा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु भएको हो ।
समितिले विभिन्न माग राखी ११ दिनअगाडी मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेल मार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यो ज्ञापन पत्र अनुसार प्रदेश सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भनी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना सुरु गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सदाले बताए । निर्धारित समय भित्र कुनै पहल नभएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाइएको संघर्ष समिति संयोजक सदाको भनाइ छ । भदौ ९ गते मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट हजारौँ मुक्त हरवाचरवा जनकपुरधाममा भेला भई रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म शक्ति प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
२०७९ साउन २ गते नेपाल सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरेको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिकांश मुक्त हरवाचरवा भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित रहेको आन्दोलित हरवाचरवा संघर्ष समितिको दावी छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनस्र्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन तह फितलो भएपछि आन्दोलनकारीले त्यसलाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न माग गरेको संयोजक सदाका पनि तर्क छ ।
विभिन्न संघ संगठनको समर्थन
विशेषगरी आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी तत्काल परिचयपत्र वितरण, भूमिहीन परिवारको पहिचान र दिगो पुनस्र्थापनाको योजना लागू गर्न उनीहरूको माग छ । हरवाचरवाको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि मधेश प्रदेशमा बिगत लामो समयदेखि कार्यरत नागरिक संघ÷संगठनहरु राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, जनचेतना दलित संगम लगायत श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र, दलित जनकल्याण यूवा क्लव र सामुदायिक सुधार केन्द्रले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् । नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा न्यायप्रेमी समुदायलाई अभियानमा साथ दिन थप आह्वान पनि संघर्ष समितिको छ ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव लागिन्द्र सदाले पनि पहिचान, अधिकारको सुनिश्चितता र दिगो पुनस्र्थापना नै वास्तविक मुक्तिको आधार भएकोले आफुहरु सडकमा आउन बाध्य भएको दावी गरे । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनस्र्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेता पनि उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अग्रसर नभएपछि आफूहरु आन्दोलन बाध्य भएको पनि दावी गरे ।
त्यसैगरी हरवाचरवा पुनस्र्थापना आन्दोलनका सदस्य एवं अधिवक्ता वालाराम भट्टराईले विशेषतः मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्न, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना लागू गर्न र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग रहको जनाए । साथै मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापनामा जोड दिनुपर्ने कुरामा उनको पनि जोड छ ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डल, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, केन्द्रीय सदस्य शिव सदा, गीता सदाय, ठकनीदेवी महरा, जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पाशवान लगायतले पनि आफूहरुको माग सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
मंगलबार पनि प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आसपासको निषेधित क्षेत्रमा ¥याली अघि बढाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ३० मिनेट सडक अवरोध÷हड्ताल समेत गरेको प्रत्यक्षदर्शी ममता विश्वकर्माले पनि बताइन् । प्रदर्शनका क्रममा हरवा–चरवा समुदायका अधिकार तथा समस्यासँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न र मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारबाट ठोस जवाफ तथा तत्काल पहलको माग गरिएको थियो उनले भनिन् ।
